वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, 288 पक्ष में, 232 विपक्ष में पड़े वोट

5,973 सरकारी संपत्तियों को घोषित किया जा चुका वक्फ संपत्ति

देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद बने हुए हैं, जिससे कानूनी संघर्ष और सामुदायिक चिंताएं भी बनी रहती हैं। सरकार के अनुसार, सितंबर 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

भारत से ज्यादा अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक़्फ़ पर चल रही चर्चा के दौरान कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। इस देश के बहुसंख्यक लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैं खुद अल्पसंख्यक हूं और कह सकता हूं कि भारत से ज्यादा अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं हैं। हर अल्पसंख्यक समुदाय शान से इस देश में जीवन जीता है।’

ये बिल मुस्लिम और इस्लाम विरोधी नहीं : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

किरेंन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह बिल न तो मुस्लिम विरोधी है और न ही इस्लाम विरोधी, बल्कि पूरी तरह संवैधानिक है। उन्होंने तर्क दिया कि जब यह विधेयक पहले से अस्तित्व में है, तो इसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है? हर जमीन देश की संपत्ति है। विपक्ष को दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय तर्कसंगत बहस करें। बिल पर चर्चा के दौरान कलेक्टर को विरोधी के रूप में पेश किया गया, जबकि प्रहार करने के बजाय तर्कसंगत जवाब दिया जाना चाहिए था। सिर्फ संविधान हाथ में लेने से कुछ नहीं बदलता, असली मायने इसमें विश्वास और पालन करने में हैं।

यह भारत सरकार का कानून है, इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा : गृहमंत्री अमित शाह

वक़्फ़ बिल पास होने से पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह समाज में भ्रम फैला रहे और मुसलमानों को डराकर उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे।

शाह ने CAA और अनुच्छेद 370 के मुद्दे का भी किया जिक्र

इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर विपक्ष के दावों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि CAA लागू होने के बाद किसी भी मुस्लिम की नागरिकता समाप्त नहीं हुई है। वहीं, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, जिसका उदाहरण उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का चुनाव जीतकर लौटना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद में कमी आई है, जबकि विकास और पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यह कानून वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालो को बाहर निकलेगा : गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालो को बाहर निकालने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए वक्फ की जमीन किराये पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। शाह ने आगे कहा कि ‘‘जो पैसा चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।’’

चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं

इतना ही नहीं शाह ने आगे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके राज्य में वक्फ की जमीन के लिए जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी। विपक्षी कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति हिसाब-किताब न करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है न कि धन्ना सेठों के चोरी करने के लिए है।’’ शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं।

कांग्रेस बदलाव इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि इससे कई भ्रष्टाचार की दुकान चलती थी

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “वक्फ (संशोधन) विधेयक एक नई उम्मीद है। गरीब मुस्लिम परिवारों को इस लाभ से वंचित रखा गया। कांग्रेस ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, नौ लाख एकड़ से अधिक भूमि मात्र 200 लोगों के हाथों में दे दी थी। वक्फ बिल में कांग्रेस बदलाव इसलिए नहीं लाना चाहते थे क्योंकि इससे कई भ्रष्टाचार की दुकान चलती थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं।”

सरकार ने वक्फ को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विधेयक पेश किया

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, “आज ऐतिहासिक दिन है। अब न केवल गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि ओबीसी और पसमांदा समुदायों के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार ने वक्फ को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विधेयक पेश किया है और इससे आम मुसलमानों को लाभ मिलेगा। इस बिल को लेकर विपक्ष झूठ बोल रहा है।”

ये संशोधन गरीब मुसलमानों और महिला मुसलमानों के हक में है

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “अगर बेहतरी के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अगर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उन्हें आपत्ति क्यों है। सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री, NDA विधेयक लेकर आ रहा है, विपक्ष कह रहे हैं कि यह गलत है। बिहार चुनाव में पता चल जाएगा। ये संशोधन गरीब मुसलमानों और महिला मुसलमानों के हक में है।”