देश में समान नागरिक संहिता को लेकर संभावनाओं के द्वार एक बार फिर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द ही पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की संभावना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बुलाई विशेष सत्र की बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बिल ला सकते हैं। वहीं कई राज्यों में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीदें जताई जा रहीं हैं।
देश के प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर दिए हैं संकेत
देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर लगातार मांग उठ रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की संभावना जारी कर दी थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों भोपाल गए थे। जहां उन्होंने भोपाल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा था कि जिस तरह से एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता है, ठीक वैसे ही एक देश में दो कानून नहीं लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस देश में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है कि देश में समान नागरिक कानून लागू कर दिए जाएं। प्रधानमंत्री के इस बयान से यह पूरी तरफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही समान नागरिक संहिता पर बिल लाकर इसे कानून बना सकते हैं।
उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जल्द कोई घोषणा कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के ऐलान से पहले ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दरअसल उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले एक विशेष समिति का गठन किया था। जहां इस समिति का कार्य था कि राज्य के लोगों से बातचीत करे कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं। वहीं अब समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब उत्तराखंड सरकार विधानसभा में बिल पास करके उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है।
संसद के विशेष सत्र में होगी यूसीसी पर चर्चा
देश में समान नागरिक संहिता को लेकर हो रही चर्चाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में यूसीसी को लेकर भाषण के बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही यूसीसी को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र की मीटिंग बुलाई, तो यह अंदाजा धीरे धीरे यकीन में बदलने जा रहा है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने विशेष सत्र और यूसीसी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता पर बिल ला सकते हैं।
