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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में प्रदेश में सुधरी महिलाओं की स्थिति, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश

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जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है। जब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से प्रदेश में महिलाओं की स्थिति भी सुधरती हुई दिखाई दी है। आज उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में पूरे देश भर में दूसरे पायदान पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के लिए यह उपलब्धि गर्व का विषय है, जिसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सफल बनाया गया है। आज प्रदेश की महिलाओं को योगीराज में न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ता है। 

प्रदेश में 97.80 फीसदी मामले निस्तारित

उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में लगातार सुधार कर रहा है जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में पूरे देश भर में दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। जहां अगर अपराधों के निस्तारण की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी करीब 97.80 फीसदी मामलों का निस्तारण हुआ है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं को न्याय के लिए परेशान और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को अपने शासनकाल में बेहतर बनाया है। 

बीते 6 वर्ष में आया है बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में बीते 6 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली थी। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के फलस्वरुप उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में बहुत आगे निकल चुका है। सीएम योगी के शासनकाल में आज हर महिला अपने आप को प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती है। वर्ष 2017 से 10 जुलाई 2023 तक महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों के लंबित मामलों के निस्तारण में भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान पर है।

पहले पायदान पर लाने को भी प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण के मामले में पहले पायदान पर लाने को भी लगातार प्रयासरत हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग के दौरान भी गृह विभाग के अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुआ कहा कि जो भी लंबित मामले बचे हैं, उनका भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए यह भी बताया कि प्रदेश को जल्द से जल्द महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण के मामले में प्रथम स्थान पर लाना उनका पहला उद्देश्य है।

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