मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षक केवल तीन साल की सेवा के बाद स्थानांतरित हो सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। नई शीरा नीति में देसी मदिरा के लिए 19% शीरा मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया है। चीनी मिलों को 20 रुपए कुंतल का विनियामक शुल्क देना होगा। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया गया है। बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना के लिए 1.0690 हेक्टेअर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से लागू होगा, जबकि केन-बेतवा लिंक परियोजना पर 1191 करोड़ का व्यय प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके अतिरिक्त,पशुपालन के क्षेत्र में नए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर दी मंजूरी
- फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति – 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2000 के अंतर्गत मेसर्स पैजट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति दी गई है।
- उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में संशोधन किया गया है।
- बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेड़ा, परगना बागपत, तहसील और जिला बागपत की ग्राम सभा की 1.0690 हेक्टेअर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है।
- प्रदेश की प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रि-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- परापशुचिकत्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स चलाने को मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन नहर प्रणाली के पुनरोधार की परियोजना पर 1191 करोड़ रुपये के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
लखनऊ में विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटन
लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरोजिनी नगर तहसील के चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थानों को भी लखनऊ में अपनी शाखाएं खोलने का अवसर मिलेगा।
बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण के पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के 1850 गांवों को लाभ होगा। इसके अलावा, ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के दूसरे पुनरीक्षित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है, जबकि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र को सहायता मिलेगी।
देसी मदिरा के लिए शीरा नीति
प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नीति बनाई गई है। नई शीरा नीति में देसी मदिरा के लिए 19 फीसदी शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को 20 रुपये प्रति कुंतल विनियामक शुल्क अदा करना होगा, और लघु उद्योगों को भी शीरा उपलब्ध कराया जाएगा। एफडीआई नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है।
ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन किया गया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने नॉमिनी या वारिस को नहीं छोड़ता है, तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार को नहीं समाहित होगा। नए नियम के अनुसार, सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह राशि दी जाएगी।
बागपत में योग केंद्र की स्थापना
बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश की हेरिटेज इमारतों के संरक्षण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकास के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।
