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भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अर्बन नक्सल

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में फडणवीस ने दावा किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल संगठन शामिल थे, जो संविधान की बात करते हैं, लेकिन उसे मानते नहीं। उन्होंने दावा किया कि ये संगठन देश में अराजकता और संस्थाओं के प्रति अविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

 

भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत सामने आए

फडणवीस ने यह भी खुलासा किया कि राज्य की आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) विधानसभा चुनावों में आतंक फंडिंग की जांच कर रहे हैं और भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में हुई एक बैठक का जिक्र किया, जिसमें ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से जुड़े कुछ लोग शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि काठमांडू में महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी। इसके सारे सबूत हैं।

 

CM देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि 15 नवंबर को काठमांडू में हुई बैठक में ईवीएम का विरोध करने और भाजपा शासित राज्यों में बैलेट पेपर शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। फडणवीस ने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाले 180 संगठनों में से 40 संगठन वे हैं, जिन्हें कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान फ्रंटल संगठन के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का उल्लेख किया था, जिनमें से सात भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे।

 

विपक्ष पर साधा निशाना

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महा विकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने 230 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया। फडणवीस ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “मैं उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि वे अपने कंधे किसके लिए दे रहे हैं।”

 

नक्सलवाद से निपटने के लिए पेश किया बिल

बता दें कि फडणवीस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 को विधानसभा में पेश किया है। इस बिल के माध्यम से शहरी इलाकों में बढ़ते नक्सलवादी प्रभाव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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