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यूपी सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर लगाया बैन

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उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति इन जगहों पर फोटो या वीडियो बनाते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

 

ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को साझा किए थे रेलवे वीडियो

यह फैसला हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। उसने भारतीय रेलवे से जुड़े कई वीडियो बनाए थे और उन्हें पाकिस्तानी संपर्कों के साथ साझा किया था। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 33 वर्षीय ज्योति “ट्रैवल विद जो” नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है और बीए डिग्री धारक है। वह हिसार निवासी है और उसके पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली विभाग से रिटायर हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, वह कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, साथ ही चीन, यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड की भी यात्रा कर चुकी है।

 

तीर्थ स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा फैसला लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स द्वारा बनाए गए वीडियो किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं और किसके साथ साझा किए जा रहे हैं, इसका पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में तीर्थ स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर सख्त निगरानी जरूरी हो गई है।

 

बिना अनुमति स्टेशन पर वीडियो शूट किया तो होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार और रेल विभाग ने रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति स्टेशन परिसरों में बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष आवश्यकता पर रिकॉर्डिंग के लिए संबंधित व्यक्ति को रेलवे प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

 

 

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