केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के लिए कुल 1,13,321 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही, चेन्नई मेट्रो फेज-2 परियोजना के लिए 63,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन भी स्वीकृत किया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कृषि योजनाओं पर कुल प्रस्तावित व्यय में केंद्र का हिस्सा 69,088.98 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये होगा।
कृषोन्नति योजना में यह 9 योजनाएं शामिल
पीएम-आरकेवीवाई में शामिल हैं ये योजनाएं-
• मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
• वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
• कृषि वानिकी
• परम्परागत कृषि विकास योजना
• फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण
• प्रति बूंद अधिक फसल
• फसल विविधीकरण कार्यक्रम
• आरकेवीवाई डीपीआर घटक
• कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि
चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को भी मंजूरी
चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को हाल ही में मंजूरी मिल गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सार्वजनिक किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 63,246 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। दूसरे चरण की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी, जिसमें 120 स्टेशन शामिल होंगे। ये स्टेशन इस तरह से बनाए जाएंगे कि सभी यात्री वॉकिंग डिस्टेंस पर आसानी से पहुँच सकें, जिससे सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में काफी वृद्धि होगी। इस परियोजना में भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जो इस बात का संकेत है कि दोनों सरकारें चेन्नई की परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिए गंभीरता से काम कर रही हैं। निर्माण कार्य चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो पहले से ही मेट्रो सेवाओं के सफल संचालन में अनुभव रखती है। मंत्री ने यह भी बताया कि चेन्नई की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके अनुसार 2026 तक जनसंख्या 1.26 करोड़ और 2048 तक 1.80 करोड़ होने का अनुमान है। इस बढ़ती जनसंख्या के मद्देनज़र, मेट्रो का विस्तार आवश्यक है, ताकि नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन विकल्प मिल सकें। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल शहर की यातायात समस्याओं को हल करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग मेट्रो का उपयोग करें, जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो और वायु प्रदूषण में भी कमी आए। इससे चेन्नई को एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सभी मौजूदा योजनाएं रहेंगी जारी
आधिकारिक बयान के मुताबिक वर्तमान में चल रही सभी योजनाएं जारी रहेंगी। किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, जहां भी आवश्यक समझा गया है, उन क्षेत्रों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया गया है। इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण घटक ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट’ है, जो अब ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ के घटक के साथ जुड़ गया है। इस संशोधन के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक लचीलापन और संसाधन उपलब्ध होंगे। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में सुधार और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। सरकार का यह प्रयास सुनिश्चित करता है कि कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों को लाभ पहुंचे और क्षेत्रीय विकास को एक नई दिशा मिले। इस प्रकार, कृषि योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का कार्य जारी रहेगा।
