उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी 2025 से मौजूदा डीए दर को 53% से बढ़ाकर 55% करने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संशोधित डीए का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा और इसका भुगतान मई में किया जाएगा। साथ ही, जनवरी से अप्रैल 2025 के महीनों का बकाया भी मई में दिया जाएगा।
16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा लाभ
यह निर्णय प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ देगा। लाभार्थियों में नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टाफ, स्थानीय निकायों के कर्मचारी और UGC वेतनमान पर कार्यरत शिक्षक शामिल हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 के वेतन के साथ दिया जाएगा, जबकि इसका भुगतान मई में किया जाएगा। इसके अलावा, जनवरी से अप्रैल 2025 तक का बकाया डीए भी मई में ही वितरित किया जाएगा।
सरकार का होगा कितना खर्च
इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार पर मई 2025 में कुल 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। साथ ही, पेंशनर्स को अप्रैल की पेंशन के साथ महंगाई राहत (DA/DR) दी जाएगी, जिससे मई में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के हालिया फैसले के अनुरूप की गई है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया था। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि राज्यकर्मियों और पेंशनर्स को भी केंद्र के समान लाभ मिल सके।
सीएम योगी राज्य कर्मचारियों को दी बधाई
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने लिखा , “राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को 53% की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 01.01.2025 से बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया गया है।” सीएम योगी ने कहा, “इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आप सभी को हार्दिक बधाई!”
महंगाई भत्ता क्या होता है?
कर्मचारियों में उत्साह का माहौल
महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी से प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। उनका मानना है कि यह न सिर्फ आर्थिक रूप से राहत प्रदान करेगा, बल्कि यह भी साबित करता है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर संवेदनशील है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने कहा, “हम लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है।”
