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राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया बजट, कर दी बड़ी घोषणाएं

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राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 5.34 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें लोगों को कई अहम लाभ दिए गए। बजट में 150 यूनिट मुफ्त बिजली, 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख निजी नौकरियां, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 15 शहरों में रिंग रोड और 1,000 नई बसें शामिल हैं। गरीबों को मुफ्त चश्मा मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक तीर्थयात्राओं के लिए मुफ्त ट्रेन और हवाई यात्रा मिलेगी, साथ ही 70 साल से ऊपर के लोगों को घर-घर दवाइयाँ पहुँचाई जाएँगी। लड़कियों के लिए 35,000 स्कूटर, किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के ऋण, गोबर गैस संयंत्रों के लिए सब्सिडी और 900 करोड़ रुपये की स्वच्छ और हरित शहर परियोजना की भी घोषणा की गई।

 

राजस्थान बजट पेश होने से पहले सीएम भजनलाल ने बुलाई बैठक

भजनलाल सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलायी है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी सरकार ने पिछले बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं की। साथ ही अल्प समय में ही उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया।

 

150 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत अब तक 100 यूनिट फ्री बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी योजना से जोड़कर 150 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दी जाएगी।

 

रूरल टूरिज्म के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

राजस्थान बजट में 150 करोड़ रुपये की योजना के तहत पाक सीमा पर बसे लोगों के विकास का ऐलान किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8-9 मार्च को पहली बार IIFA अवॉर्ड्स होंगे। साथ ही, 100 करोड़ के ट्राइबल सर्किट से आदिवासी धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा और रूरल टूरिज्म के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

 

धार्मिक यात्रा के लिए बड़ी घोषणा

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने ऐलान किया है कि जयपुर में बने बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म किए जाएंगे। रोडवेज में 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों की योजना के तहत 6 हज़ार नागरिकों को हवाई और 50 हज़ार नागरिकों को रेल के एसी कोच से यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में 50 करोड़ खर्च कर गोविंद देव महोत्सव मनाया जाएगा।

 

युवाओं के लिए रोजगार ने नए अवसर

युवाओं को रोज़गार देने के लिए विवेकानंद रोजगार योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 1 लाख 25 हज़ार नए पदों पर सरकारी भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी डेढ़ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। युवा अपने उद्यम स्थापित कर सकें, इसके लिए 500 करोड़ के फंड का प्रावधान किया जाएगा।

 

छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए जाएंगे युवा साथी केंद्र

राजस्थान के इस बजट में एक बड़ी घोषणा ये भी की गयी कि कोटा, जयपुर, सीकर और जोधपुर में छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। 50 करोड़ की लागत से फिट राजस्थान योजना लागू होगी। मिलावट रोकने के लिए सभी जिलों में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

 

कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की। दो साल में 1000 नए वाहन पुलिस बेड़े में जुड़ेंगे और 3500 नए पद सृजित होंगे। और सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक सहायता केंद्र खोले जाएंगे। अग्निवीरों को पुलिस, वन सेवा और फायर सर्विस में आरक्षण मिलेगा।

 

जयपुर में मेट्रो के नए फेज की तैयारी की घोषणा

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने जयपुर में मेट्रो के नए फेज की तैयारी की घोषणा की। साथ ही राजस्थान के प्रमुख शहरों में ज्यादा जाम को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे, डीपीआर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। जयपुर का BRTS हटेगा साथ ही सड़कों के लिए अलग से 250 करोड़ मिलेंगे। 1000 नई बसें (500 रोडवेज, 500 शहरी) लाई जाएंगी। जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज में 12,000 करोड़ की लागत से सीतापुरा से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक विस्तार होगा। जगतपुरा-वैशाली में मेट्रो सर्वे होगा।

 

क्लीन एंड ग्रीन सिटी योजना के तहत 300 करोड़ होंगे खर्च

ग्रीन बजट के लिए 27,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया जाएगा। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बैलों से खेती करने वाले किसानों को सालाना 30,000 रुपये की सहायता प्रदान कि जाएगी। सरकारी विभागों और जलदाय विभाग के पंप सोलर ऊर्जा से जुड़ेंगे। क्लीन एंड ग्रीन सिटी योजना के तहत 12 धार्मिक शहरों पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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