भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए
याचिकाकर्ता डॉ. केए पॉल ने कहा कि वह एक संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने तीन लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को सहायता प्रदान की है। इस पर न्यायालय ने सवाल किया, “आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आपका कार्यक्षेत्र तो बहुत अलग है।” जब पॉल ने बताया कि वह 150 से अधिक देशों में यात्रा कर चुके हैं, तो न्यायालय ने उनसे पूछा कि क्या हर देश में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई विदेशी देशों ने बैलेट पेपर से वोटिंग अपनाई है और भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। इसके जवाब में न्यायालय ने पूछा, “आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते?” पॉल ने जवाब दिया कि देश में भ्रष्टाचार है, और इस वर्ष 2024 जून में चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि उसने 9,000 करोड़ रूपए की अवैध संपत्ति जब्त की है।
एलन मस्क की टिप्पणियों का हवाला दिया
पीठ ने आगे कहा, अगर आप बैलेट पेपर पर वापस जाते हैं, तो क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? याचिकाकर्ता के. ए. पॉल ने एलन मस्क की टिप्पणियों का हवाला दिया, जिन्होंने एक बार यह सुझाव दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में छेड़छाड़ की जा सकती है और उन्होंने कहा कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने भी दावा किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। न्यायालय ने कहा, “जब चंद्रबाबू नायडू हारे थे, तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हारे हैं, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है।”
